Month: October 2020

➡️भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी ➡️1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन लोक सेवा आयोग के कृत्यों को विस्तार दिया गया था ➡️भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के संबंध में यह प्रावधान किया गया … Read more

➡️यह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी हैं➡️भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन या उसकी समिति में बोल सकता है (मत नहीं दे सकता)➡️भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है ➡️निर्वाचन एवं भारत का निर्वाचन आयोग संविधान निर्माताओं का अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की … Read more

👉संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हैं👉संविधान के संशोधन प्रक्रिया में जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है👉संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है👉42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है👉संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति … Read more

भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 74(1) में है मंत्रिमंडल में राज्यसभा के सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं गैर निर्वाचित व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा मंत्री परिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं(1)कैबिनेट मंत्री(2)राज्य मंत्री(3)उप मंत्री … Read more

न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय मे एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन को अपने कुल बहुमत से, … Read more

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245-263 में केंद्र राज्य संबंध को स्पष्ट किया गया है संघवाद के अनुरूप भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य के मध्य शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का वितरण अनुच्छेद 248 में संविधान की सातवीं … Read more